केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को उन फैसलों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें द्वारा मंजूरी दी गई है। इनमें नैशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलजी (NITs) के स्थाई कैंपसों के लिए दोबारा बढ़ाई गई राशि और जीएसटी, वैट और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कानूनों में संशोधन जैसे जरूरी फैसले शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, ‘ की स्थापना 2009 में हुई थी और 2010-11 में शैक्षणिक तौर पर इन संस्थानों का संचालन अस्थाई कैंपस में बहुत कम जगह और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ शुरू हुआ था। अब 31 मार्च 2022 से ये संस्थान अपने अस्थाई कैंपस में पूरी तरह से काम करेंगे। नैशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलजी के लिए 2021-2022 तक के लिए कुल 4371.90 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।’
जावड़ेकर ने आगे कहा, ‘दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव के विलय को ध्यान में रखते हुए गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू ऐडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में संशोधन/विस्तार किया जाएगा।’ इसके अलावा दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश के लिए दमन को मुख्यालय की मंजूरी भी दी गई है।
इसके अलावा जावड़ेकर ने जानकारी दी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ कैमिकल्स ऐंड पेट्रोकैमिकल्स के तहत आने वाले सेंट्रल पब्लिक सेटर ऐंटरप्राइज, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने की भी मंजूरी दे दी है।
