शिमला: हिमाचल सरकार अब शराब की कमाई से अपना कर्ज उतारेगी। प्रदेश सरकार शराब नीति के जरिए एक साल में तकरीबन 215 करोड़ की कमाई करेगी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी । प्रदेश सरकार 2020-21 में 1840 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले इस बार की शराब नीति में 13 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, जो कि 215 करोड़ रुपये अधिक है।
जयराम कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेकेके नवीकरण को भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और शराब की कीमतों में कमी आएगी। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं के रिटेल लाइसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान है, रिटेल लाइसेंसी शेष 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं।
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