नई दिल्ली
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया। (Coronavirus) संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण () के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा कि सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किश्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है…इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया। (Coronavirus) संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण () के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा कि सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किश्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है…इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा।
राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। जिन राज्यों को अनुदान जारी किया है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गए।
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पहले इन्हें दिया गया था अनुदान
इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को ‘केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किए थे। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल थे।
