बीसीसीआई ने आईपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल के मंगलवार को दिए गए बयान की पुष्टि करते हुए बुधवार को जारी बयान में कहा, ‘आईपीएल संचालन परिषद ने ड्रीम11 को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए नया टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। ड्रीम11 (स्पोर्टो टेक्नोलोजी प्रा. लि.) एक मुंबई, महाराष्ट्र स्थित भारतीय कंपनी है।’ ड्रीम11 ने वीवो के प्रत्येक साल 440 करोड़ रुपये के करार पर वापसी नहीं करने की स्थिति में 2021 और 2022 में प्रत्येक साल 240 करोड़ रुपये का भुगतान करना करने की पेशकश की है।
ड्रीम11 की बोली है सबसे अधिकवीवो को सीमा पर भारत-चीन तनाव के कारण प्रायोजन से हटना पड़ा था। सूत्रों ने कहा है कि बीसीसीआई और ड्रीम इलेवन तीन साल के सशर्त करार पर बातचीत की और बोर्ड ने कंपनी से अगले दो सत्र के लिए राशि में बढ़ोतरी करने के लिए कहा। बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘ड्रीम11 की बोली सबसे अधिक है लेकिन बीसीसीआई उसे 240 करोड़ रुपये में क्यों अधिकार सौंपे जबकि हम अगले दो वर्षों में कोविड-19 की स्थिति में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं।’
वीवो के साथ करार नहीं हुआ है खत्मउन्होंने कहा, ‘वीवो के साथ हमारा करार अब भी कायम है। हमने इसे खत्म नहीं किया है, यह बस रुका है। अगर हमें 440 करोड़ रुपये मिल रहे हैं तो हम 240 करोड़ रुपये क्यों लें।’ ड्रीम11 का खेलों के साथ जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है तथा अभी वह कुल 19 लीग से जुड़ा है जबकि इंडियन प्रीमियर लीग की छह फ्रैंचाइजी के साथ भी उसका करार है। आईपीएल चेयरमैन पटेल ने बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा, ‘हम ड्रीम11 का आईपीएल 2020 के टाइटल प्रायोजक के रूप में स्वागत करते हैं। ड्रीम11 का आधिकारिक भागीदार से टाइटल प्रायोजक बनना ब्रांड आईपीएल के लिए शानदार है।’
..तो 2021 और 2022 के लिए फिर लगेगी बोलीउन्होंने कहा, ‘एक डिजिटल ब्रैंड के तौर पर इससे उन्हें घर में बैठकर मैच देख रहे प्रशंसकों से ऑनलाइन जुड़ने का शानदार मौका मिलेगा।’ ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ और सह संस्थापक हर्ष जैन ने कहा, ‘भारतीयों द्वारा विशेष रूप से भरतीय खेल प्रेमियों के लिए भारत में बनाए गए भारतीय ब्रांड के तौर पर हम आईपीएल टाइटल प्रायोजक बनने का मौका देने के लिए बीसीसीआई का आभार व्यक्त करते हैं। ’ अगर वीवो वापसी नहीं करता तो पूरी संभावना है कि बीसीसीआई 2021 और 2022 के लिए नए सिरे से बोली लगवाएगा क्योंकि दुनिया का सबसे धनी बोर्ड 400 करोड़ रुपये से कम पर तैयार नहीं होगा।
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