बड़ी खबर: पत्नी से जबरदस्ती सेक्स करना नहीं है रेप, बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम मामले की सुनवाई करते हुए कही ये बात

बिलासपुर: प्रदेश की हाईकोर्ट ने माना है कि विवाह पश्चात पत्नी से संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, इस मसले पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पति को अनाचार के आरोप से मुक्त कर दिया है।हालाँकि पति पर अप्राकृतिक संबंध और दहेज प्रताड़ना के बाक़ी आरोप पर निचली अदालत विचारण करेगी।

मामला बेमेतरा का है, जहां तीन वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद दिलीप पांडेय पर उनकी पत्नी 8 जुलाई 2011 को बेमेतरा थाने में अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। पत्नी की ओर से इसमें पति के साथ जेठ और जेठानी भी दहेज प्रताड़ना के आरोपी बने थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान केस डायरी में बलात्कार की धारा भी जोड़ी थी।

इस मामले में ससुराल पक्ष को अग्रिम ज़मानत मिल गई थी। निचली अदालत में विचारण के दौरान जबकि धाराओं पर बहस हुई जिसे अक्सर चार्ज पर बहस कहा जाता है, तब धारा 376 और 377 के विरुद्ध मामला हाईकोर्ट पहुँच गया।

क़रीब ढाई महिने पहले हाईकोर्ट में विचारण के लिये पहुँचे इस मामले में सेक्शन का ब्यौरा देते हुए धारा 376 और 377 को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश शर्मा ने न्यायालय में पैरवी करते हुए रेप की परिभाषा/ परिस्थितियों का ब्यौरा पेश किया जिसके तहत यह निर्धारण होता है कि कब किसे अनाचार माना जाए या नहीं माना जाएगा।
विदित हो कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैरेटेरियल रेप के मामले आए जरुर हैं पर इसे लेकर कोई क़ानून का स्थापन भारत में पंक्तियों के लिखे जाने तक नहीं है।
हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जस्टिस एन के चंद्रवंशी ने सुनवाई की, इस मामले में बहस 10 और 11 अगस्त को हुई थी और दोनों ही दिन क़रीब चार घंटे बहस हुई। अदालत ने इस पर फ़ैसला रिज़र्व कर लिया था, जिसे 23 अगस्त को सार्वजनिक किया। अदालत ने यह माना कि विवाहिता के साथ यदि पति संबंध बनाता है तो वह रेप नहीं माना जा सकता है।हालाँकि अदालत ने अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में कोई राहत नहीं दी है।
प्रकरण अब वापस निचली अदालत को जाएगा और धारा 377,498A, और 34 के तहत मामले का विचारण होगा।