प्रशासन की इस कार्रवाई पर एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई कानूनी तरीके से की जाती हैं और कानूनी नोटिस देने के बाद ही अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है। हम अतिक्रमण में शामिल किसी के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।