दंतेवाड़ा: कोविड 19 महामारी के कारण बंद उद्योगों की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे मजदूर वर्ग पर कई प्रदेशों की सरकारों ने श्रम कानूनों में मनमाना बदलाव कर प्रहार किया गया है । उत्तरप्रदेश सरकार ने उद्योगों को तीन साल तक सभी श्रम कानूनों से छूट दे दी है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने एक हजार दिन तक के लिए कुछ कानूनों से छूट देने के साथ ही कुछ कानूनों में बदलाव कर दिया है। गुजरात , हरियाणा, हिमाचल , उत्तराखंड, पंजाब आदि सरकारों ने कार्य के घंटों को 8 से बढ़कर 12 करने के आदेश दे दिए हैं और गुजरात सरकार ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए बढ़े हुए चार घंटों में ओवर टाइम देने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है।
श्रम कानूनों के इस मनमाने बदलाव के विरुद्ध के सभी प्रमुख श्रम संगठनों ने आज अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विरोध जताया। इसी कड़ी में मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन, बचेली के सदस्यों ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शित किया।
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