सिर्फ धान उत्पादक ही नहीं मक्का और सब्जी उत्पादक किसानों को भी मिलेगा पीएम किसान निधि योजना का लाभ, कलेक्टर चंदन कुमार ने दी जानकारी

सुकमा: कलेक्टर चंदन कुमार ने सुकमा जिले में मक्के की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने रबी फसल के क्षेत्राच्छादन के संबंध में जानकारी ली और शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत् पशुपालक, कुकुट पालक, सब्जी उत्पादक, मत्स्य उत्पादक सहित अन्य कृषक भी पंजीकृत होंगे।

शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, गुरूवा और बाड़ी विकास की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही गोठानों के वर्मीबेड, नाडेप टांका की भराई, चारागाह के विकास और ग्रामीणों से पैरादान कर गोठानों में पैरा एकत्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने गोठानों में स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार कम्पोस्ट के विक्रय के संबंध में भी निर्देश दिए। समय-सीमा की बैठक में उन्होंने ग्रामीणों के आजीविका के साधनों में वृद्धि के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन के कार्य को समूहों के माध्यम से करने के लिए प्रेरित करने कहा।

कलेक्टर ने मलेरियामुक्त बस्तर कार्यक्रम के तहत सुकमा जिले में 2 लाख 81 हजार लोगों के खून की जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में किए गए खून के जांच के दौरान लगभग 16 हजार लोगों में मलेरिया के परजीवी पाए गए हैं। इन सभी को मलेरियारोधी दवा उपलब्ध कराने के साथ ही दूसरे चरण में पुनः खून की जांच की जाएगी। उन्होंने दूसरे चरण के कार्य के लिए आवश्यक तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग विभागों के बीच गहरे तालमेल की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली भगिनी प्रसुता योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग से सहायता ली जा सकती है। इसी तरह श्रम विभाग द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायता ली जा सकती है। कलेक्टर ने श्रमयोगी मानधन योजना के तहत सुकमा जिले को दिए गए लक्ष्य को हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए किसान मानधन योजना तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लघु व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में पेंशन रुपी सहारा के लिए मासिक अल्प बचत पर आधारित इन योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने शासन द्वारा शासकीय भूमि के आबंटन के संबंध में की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली और हितग्राहियों को इस योजना के लाभ से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरण, डिजीटल हस्ताक्षर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में संज्ञान लिया। इसके साथ ही उन्होंने लोक सेवा केन्द्रों में दर्ज प्रकरणों सहित उच्च कार्यालयों से प्राप्त प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कुमार, वन मण्डलाधिकारी आरडी तारम, अपर कलेक्टर ओपी कोसरिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।