त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने DA और एरियर को लेकर किया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: 7th pay commission hindi 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार आठवां वेतन आयोग लेकर आएगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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7th pay commission hindi चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

7th pay commission hindi पे-मेट्रिक्स में होंगे बदलाव

7th pay commission hindi केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इसके पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है। इसकी समीक्षा समय-समय पर लेबर ब्यूरो शिमला करता है। यह सुझाव जरूर दिया गया है कि इस मेट्रिक्स में समय-समय पर बदलाव किये जाएं और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े।

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DA में होगी बढ़ोतरी

7th pay commission hindi एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या सरकार उच्च WPI मुद्रास्फीति को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों में बढ़ोतरी करेगी। इस पर चौधरी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं था क्योंकि DA और DR शिमला में श्रम ब्यूरो के दिये AICPI-IW डेटा पर आधारित है।

सरकार जल्द लेगी फैसला

7th pay commission hindi केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) की दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों के DA पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इस बीच, त्रिपुरा की राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में क्रमशः 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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18 महीने का बकाया

7th pay commission hindi गौरतलब है कि कोविड (Covid) की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए होल्ड (DA Hold) कर दिया था। इसके बाद कर्मचारियों के डीए में कई बार बढ़ोतरी हुई लेकिन बकाया एरियर अब तक नहीं मिला है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनकी बकाया राशि का भुगतान करेगी। हालांकि, सरकार की तरफ से बकाया डीए के भुगतान और बढ़ोतरी पर अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।

डीए में इजाफा होने से सैलरी कितनी बढ़ेगी?

7th pay commission hindi अगर सरकार पांच प्रतिशत डीए बढ़ाने का फैसला लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे वर्तमान में 34 फीसदी के हिसाब से 6120 रुपये महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। अगर सरकार महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लेती है तो उन्हें बेसिक वेतन का 39 प्रतिशत डीए के रूप में भुगतान किया जाएगा। ऐसे में 18000 के वेतन पर उन्हें डीए के रूप में अब 7020 रुपये मिलने लगेंगे। इस तरह से उन्हें वेतन मद में 900 रुपये ज्यादा मिलेंगे।

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7th pay commission hindi डीए बढ़ने का दूसरा फायदा यह होगा कि इससे कर्मचारियों की पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगी। वहीं, मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में भी बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल क्षेत्रों के आधार पर क्रमश: 27%, 18% और नौ प्रतिशत की दर से एचआरए (House Rent Allowance) का भुगतान किया जाता है।