शासकीय अभिभाषकों के मानदेय में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अब रिटायरमेंट की उम्र 62 प्रतिशत करने की मांग

रायपुर: 80 percent increase honorarium प्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर से प्रदेश के अभिभाषकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उनसे चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय अभिभाषकों के मानदेय में 80 प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विधि-विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शासकीय अभिभाषकों ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर पैंसठ वर्ष करने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन भी विधि मंत्री को सौंपा।

80 percent increase honorarium विधि मंत्री के शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में पहुंच कर शासकीय अभिभाषकों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेट की। प्रतिनिधिमंडल ने विधि मंत्री से कहा कि मानदेय 80 प्रतिशत बढ़ाने से शासकीय अभिभाषकों में खुशी की लहर है। विधि मंत्री को सौपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होने से शासन को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है। इसे देखते हुए प्रदेश के न्यायालयों में शासकीय अभिभाषकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किया जाए। मानदेय कार्य अवधि के आधार पर दिया जाता है जिसे शासकीय अभिभाषक को मानदेय 42,500 रूपये तथा 38,500 रूपये प्रति माह स्थायी रूप से किए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है।

अलग-अलग जिलों में स्थित शासकीयअभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में कम्प्यूटर सेट व फोटो कॉपी मशीन की सुविधा दिलाकर आपरेटर की व्यवस्था करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। इस अवसर पर शासकीय अभिभाषक के. के. शुक्ला-रायपुर, राजेश पांडे-जांजगीर, नारायण कनौजे-राजनांदगांव, संतोष कुमार देवांगन-कबीरधाम, दिनेश तिवारी-बेमेतरा, मनीष चौबे-मुंगेली, बालमुकुंद चंद्राकर -दुर्ग, भूपेन्द्र चंद्राकर-महासमुंद, सौरभ मणी मिश्रा-कांकेर, विरेन्द्र गौराहा-बिलासपुर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक मोहम्मद अरशद खान-दुर्ग, विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा-दुर्ग शामिल थे।

मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट, अब पूरी जिंदगी कटेगी जेल में