नई दिल्ली: Nirmala Sitharaman may big announcement for salaried employees देश में आम चुनाव के बाद लगतार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत करेंगी। जिसकों लेकर पूरे देशभर के लोगों की निगाहे इसपर टिकी हुई है। सभी वर्गोें को बेसब्री से इंतजार है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। आइए जानते हैं इस बार के बजट से देश की जनता को क्या उम्मीद है।
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आयुष्मान भारत को लेकर हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
Nirmala Sitharaman may big announcement for salaried employees कयास लगाया जा रहा है कि आज के आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ घोषणाएं कर सकती है। पीएम मोदी ने भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा।
रेल यात्रियों की सुरक्षा पर हो सकता है जोर
आज के आम बजट में 2024-25 के आगामी केंद्रीय बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय आम जनता के लिए ज्यादा सुविधाएं बनाने और नेटवर्क बढ़ाकर, भीड़भाड़ को कम करके और ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि अलॉट करने पर विचार करेगा।
हेल्थ सेक्टर को मिल सकता है बजट में ज्यादा आवंटन
आज पेश होने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और एम्स हॉस्पिटल के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए जा सकते हैं।
हो सकते हैं ये बड़े फैसले
पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है।
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।
ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है।
मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं।
महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है।
नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है।
खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।
हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है।
MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है।
EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है।
श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है।
