रायपुरः-73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का ऐलान किया गया।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अन्य प्रमुख घोषणाएं:
- रेजिडेंशियल क्षेत्रों में संचालित कारोबारी गतिविधियों को नियमित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
- सीएम ने एक बयान में कहा कि सभी अनियमित बिल्डिंग निर्माण को नियमित करने के लिए इस साल कानून लाया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि को फ्रीहोल्ड कहा जाएगा।
- लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस और युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
- नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के प्लॉट के लिए बिना हस्तक्षेप के बिल्डिंग पर्मिशन जारी की जाएगी।
- खरीफ वर्ष 2022-23 में मूंग, उड़द, अरहर आदि दलहन फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
- औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 फीसदी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे।
- श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी।
मालूम हो कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत हितग्राहियों की पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।