सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में दिए जाने वाले शारीरिक दंड को किया खत्म

नई दिल्ली: Corporal punishment सरकारी स्कूलों के लिए वैश्विक स्तर पर सराही जाने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2022 के आखिरी हफ्ते में स्कूल संबंधी बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाए.

Corporal punishment दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की गाइडलाइन के मद्देनजर जारी सर्कुलर में सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है.  ऐसे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने NCPCR की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उक्त सर्कुलर जारी किया है.

Corporal punishment

Corporal punishment बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाने का फैसला लिया है. एयरपोर्ट पर शिक्षक विदेश से आ रहे यात्रियों की निगरानी करेंगे. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने मेंमदद भी करेंगे. ये ड्यूटी वो विंटर वेकेशन यानि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक करेंगे.

जानकारी अनुसार 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग-अलग शिफ्ट में कुल 85 शिक्षक ड्यूटी देंगे. ग़ौरतलब है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश है.