सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 4 फीसदी बढ़ाया महंगाई-राहत भत्ता

DA Hike 4 percent in govt employees उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार पहली जनवरी 2023 से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) देने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महंगाई भत्ते की फाइल को मंजूरी दे दी है. इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा. डीए-डीआर में बढ़ोतरी से 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 22 लाख पेंशनरों को फायदा होगा.

मई महीने के वेतन से हुए वृद्धि का मिलेगा लाभ
DA Hike 4 percent in govt employees सोमवार की शाम को सीएम योगी ने डीए और डीआर वृद्धि की फाइल को अनुमोदित किया. मई महीने के वेतन से वृद्धि का लाभ नकद मिलेगा. पूर्व के चार महीनों का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा की जाएगी. राज्य कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ता के भुगतान के साथ ही राज्य सरकार के पेंशनरों को चार फीसदी बढ़ी हुई महंगाई राहत मिलेगी. हालांकि, देर रात तक वित्त विभाग की तरफ से इस आशय का कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया था.

राज्य पर 296 करोड़ रुपये का पड़ेगा अतिरिक्त भार
वहीं बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने पर सरकार के खजाने पर हर महीने के करीब 296 करोड़ रुपये अतिरिक्त का भार आएगा. जुलाई 2023 में राज्य कर्मी फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि के हकदार होंगे. केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है.

जुलाई में बढ़ने वाले महंगाई भत्ता की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ देगी. जुलाई के महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ पूर्व की वर्षों की भांति अक्तूबर अथवा नवंबर से नकद किया जा सकता है.

अब वित्त विभाग के शासनादेश इंतजार
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में चार फीसदी बढ़ोत्तरी की घोषणा कर दी थी. जिसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए व डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए. अब यूपी में सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा.