रायपुर:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी, नक्सल मामलों और नक्सल प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की समीक्षा की गई। बंद कमरे में करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक में सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों के साथ मंत्रणा की।
बता दें कि आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण की वापसी के लिए गठित न्यायाधीश एके पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 केसेस में 752 आदिवासी अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी की गई है। वहीं वर्ष 2019 के पूर्व नक्सल अपराधों में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में भी जल्द कार्रवाई के निर्देश बघेल ने दिए। अफसरों ने सीएम को बताया कि 811 नक्सल मामलों में कुल 1244 स्थानीय आदिवासियों को लाभ मिला है। इनके प्रकरण न्यायालय से खत्म कर दिए गए हैं।
सीएम भूपेश ने नक्सल अपराध में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अफसरों से चर्चा कर कई निर्देश दिए हैं। बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, महानिदेशक नगर सेना अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) आनंद छाबड़ा उपस्थित रहे।