जयपुर: Lpg Cylinder Price Update मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेण्डर की योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेण्डर दिया जाएगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, पिछड़ा एवं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए 24×7 कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी सर्वजनहिताय की सोच वाला, समाज के सभी वर्गाें-युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, असहाय, उपेक्षित और अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट दिया है। इस बजट के 10 संकल्पों से हम प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे।
पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की घोषणाओं की क्रियान्विति
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ठोस कार्य करने की नीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं पूर्ववर्ती सरकार के समय में केवल थोथी घोषणाएं हुईं। पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया गया। वहीं प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के कार्य, जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई, केन्द्रीय बस स्टैंड-सिंधी कैम्प को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई।
45 हजार से अधिक भर्तियां, 20 हजार युवाओं को मिली नौकरी
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 45 हजार से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये हैं। लगभग 20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) के लिए भी कोई एमओयू नहीं किया गया। साथ ही, यमुना जल समझौते के लिए एक मांग पत्र भी नहीं लिखा गया। वहीं हमने प्रदेशहित में इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया।
चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने भर्तियों में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराये जाने एवं विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन किया जाकर इन पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने सीईटी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्वालीफिकेशन हेतु सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा की। उन्होंने कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 नवीन महाविद्यालयों, 3 नवीन कन्या महाविद्यालयों, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक एवं एक महिला पॉलिटेक्निक सहित शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से कई महत्वूपर्ण घोषणाएं भी की।
राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विजयदान देथा साहित्य उत्सव
मुख्यमंत्री ने राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाने सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्यों के लिए भी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। उन्होंने एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने के लिए विभिन्न सिंचाई संबंधी कार्यों करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल, फसली रोग एवं विपणन संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान कर राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। उन्होंने पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना सहित विभिन्न घोषणाएं की।
70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
मुख्यमंत्री ने गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशों को 1 सितंबर, 2024 से लागू करने, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की घोषणा की। उन्होंने पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की।
