देहरादून: Monsoon Vacation in School उत्तराखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को बरसात के मौसम में स्कूल आने-जाने वाली मुश्किलों से राहत मिलने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य में स्कूलों में मानसून अवकाश लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विचार-विमर्श करने के बाद इस पर सहमति बनी है।
Monsoon Vacation in School
Monsoon Vacation in School शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सभी लोगों की राय ली जाएगी। इसके बाद इसे विधिवत रूप से जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। बरसात के दिनों में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है।
Monsoon Vacation in School राज्य के आपदा के प्रति संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के दिनों में भूस्खलन, गाड़ गदेरों के उफनाने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश पहले ही पर्वतीय क्षेत्रों में 22 जून से 29 जुलाई तक का मानसून ब्रेक लागू कर चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते रोज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मेधावी सम्मान समारोह के दौरान भी कुछ छात्र-छात्राओं ने अपनी समस्या को रखा था।
Monsoon Vacation in School छात्रों का कहना था कि बारिश के दिनों में उन्हें स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम धामी ने भी उन्हें हिमाचल की तर्ज पर मानसून अवकाश पर विचार करने के निर्देश दिए थे। कार्यक्रम में मानसून अवकाश पर चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री ने समारोह स्थल पर मौजूद छात्र और अभिभावकों से अपनी राय देने को कहा।
Monsoon Vacation in School उन्होंने कहा कि यदि आप समर्थन करते हैं तो हाथ खड़े कीजिए। सभी ने समर्थन में हाथ खड़े करते हुए कहा कि यह निर्णय उचित रहेगा। शाम शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। मानसून के दौरान अवकाश देकर जहां छात्रों को सुरक्षित माहौल मिल पाएगा, वहीं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।
Monsoon Vacation in School डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। गर्मियों के अवकाश के कुछ दिन कम कर मानसून के दौरान दस से पंद्रह दिन का अवकाश लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अभिभावक और शिक्षकों से राय लेकर प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में लाया जाएगा।
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