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Tuesday, May 30, 2023

Edible Oil Price Cut: महंगे खाने के तेल से मिली राहत, एडिबल ऑयल की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति लीटर की कटौती

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Mother Dairy Cuts Edible Oil Prices: महंगे खाने के तेल के दामों में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. धारा ब्रांड के नाम से एडिबल ऑयल बेचने वाली मदर डेयरी ने खाने के तेल के दामों के एमआरपी में 15 से 20 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का एलान किया है. अगले हफ्ते जब बाजार में नया स्टॉक आएगा तो लोगों को खुदरा बाजार में सस्ता खाने का तेल उपलब्ध हो सकेगा.

Mother Dairy Cuts Edible Oil Prices: मंगलवार को खाद्य मंत्रालय ने एडिबल ऑयल एसोसिएशन एसईए ( Solvent Extractors Association of India) को खाने के तेल के दामों में कटौती करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मदय डेयरी ने खाने के तेल के दामों में कटौती की है. मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दामों में कमी और घरेलू फशल के बेहतर उत्पादन के बाद धारा के खाने के तेल के सभी वैरिएंट के दामों में तत्काल रूप से 15 से 20 रुपये की लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया गया है. सोयाबीन ऑयल, राइसब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल के दामों में ये कटौती की गई है.

Mother Dairy Cuts Edible Oil Prices: धारा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के एक लीटर पॉलीपैक की कीमतों को घटाकर 170 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया है. राइस ब्रान ऑयल के दाम को 190 रुपये से घटाकर 179 रुपये लीटर कर दिया गया है. धारा के सनफ्लावर ऑयल की कीमत को 175 रुपये से घटाकर 160 रुपये लीटर कर दिया गया है. ग्राउंडनट ऑयल के दाम को 255 रुपये से घटाकर 240 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

Mother Dairy Cuts Edible Oil Prices:

Mother Dairy Cuts Edible Oil Prices: सोलवेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों से बीते तीन महीनों में कीमतों में कटौती का ब्यौरा भी मांगा है जिसे खाद्य मंत्रालय को सौंपा जा सके. इससे पहले खाद्य आपू्र्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाने के तेल बनाने वाली कंपनियों से खाने के तेल के दामों में कटौती करने को कहा था. मंत्रालय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दामों में कटौती के बावजूद पैक्ड खाने के दामों के तेल के दामों में उतनी कमी नहीं की गई है.  सरकार ने सेलवेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन के सदस्यों से खाने के तेल के एमआरपी में कटौती करने को कहा जिससे उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके.

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