जयपुर,राजस्थानः- Rajstahn government distribute mobiles मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ में रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है।
एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि हाई लेवल कमेटी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद इस महीने ही इस बारे में कोई फैसला कर लेगी। अधिकारी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सके। परियोजना की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपये है।
राज्य सरकार की इस परियोजना के लिए आई तकनीकी बोलियों की बुधवार को जांच की गई। परियोजना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने पीटीआई को बताया कि तकनीकी बोलियों की बुधवार को जांच की गई। बोली पेश करने वाली 4 में से 3 कंपनियां इसमें शामिल हुईं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ साथ एयरटेल (Airtel) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) भी शामिल है। टेंडर पेश करने वाली निजी कंपनी वोडाफोन इसमें उपस्थित नहीं हुई।
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Rajstahn government distribute mobiles उन्होंने बताया कि अब एक उच्च स्तरीय समिति निविदाओं का आकलन कर आगे फैसला करेगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा और योजना के तहत स्मार्टफोन की पहली खेप इस त्योहारी सीजन (दिवाली) से पहले सरकार को मिल सकती है।
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ ‘चिरंजीवी परिवारों’ की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है। फोन में तीन साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। परियोजना कार्यान्वयन का जिम्मा सरकारी कंपनी राजकॉम्प के पास है।
अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट सहित अन्य मदों को मिलाकर यह परियोजना लगभग 12,000 करोड़ रुपये की है। इस मोबाइल का उपयोग सरकार ‘चिरंजीवी परिवारों’ को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए करेगी। इसके साथ ही, वह इसके जरिए अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर सकेगी और उसके पास योजनाओं का लाभ लेने वालों का डाटा रहेगा।
दो सिम से लैस होगा मोबाइल
एक अधिकारी ने बताया कि दिए जाने वाले मोबाइल में दो सिम लग सकेंगे और इसके ‘प्राइमरी स्लॉट’ में सिम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसे बदला नहीं जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल का उपयोग उचित लाभान्वित ही करें इसके लिए इसमें कई उपाय किए जा रहे हैं।
Rajstahn government distribute mobiles बता दें कि राजस्थान में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकारों के अनुसार ऐसे में राज्य सरकार चाह रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत की इस महत्वाकांक्षी बजटीय घोषणा को आचार संहिता लगने से पहले ही पूरा कर दिया जाए।
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