भोपाल। raksha bandhan gifts for sister मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़कर 1,250 रुपये करने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि अक्टूबर माह से महिलाओं को 1,250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
रक्षाबंधन से पहले सीएम शिवराज का बहनों को बड़ा तोहफा
बहनों की आय प्रतिमाह 10,000 तक करने का लक्ष्य
raksha bandhan gifts for sister लाड़ली बहनें आजीविका मिशन के अंतर्गत आ जाएंगी तो उन्हें सभी आवश्यक लाभ मिलेंगे। लाड़ली बहनों को आजीविका मिशन के अंतर्गत 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ब्याज राज्य सरकार भरेगी। पथ विक्रेता योजना का लाभ मिलेगा। छोटे-मोटे उद्योग के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट में भूखंड मिलेगा। प्रदेश में बहनों के नाम स्टाम्प शुल्क अब एक प्रतिशत कर दिया गया है। लक्ष्य यह है कि बहनों की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार रुपए हो जाए।
सीएम शिवराज का बहनों के लिए की बड़ी घोषणाएं
सावन के पवित्र अवसर पर बहनों को 450 रूपये में रसोई गैस सिलेण्डर मिलेगा। बाद में स्थायी व्यवस्था की जाएगी ताकि बहनें परेशान न हों।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह दी जा रही 1000 रूपए की राशि के स्थान पर अक्टूबर माह से 1250 रूपये की राशि दी जाएगी।
पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत बहनों को नियुक्तियां दी जायेगी। शिक्षकों के पदों पर 50 प्रतिशत बहनें नियुक्त होंगी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन और अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
यदि बहनें नहीं चाहेंगी तो किसी क्षेत्र में मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। इसके लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किया जायेगा।
गाँव में निःशुल्क भूखंड और शहरों में अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर भूखंड बहनों को दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी लाभ दिया जायेगा।
सितंबर तक बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली नहीं होगी। सिर्फ सौ रूपए तक बिल आएगा।
मजरों-टोलों में जिनके घर बिजली नहीं है, वहाँ बीस घर की बस्ती में भी बिजली दी जाएगी। बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
लाड़ली बेटियों को मामा पढ़ाएगा। उनकी फीस भरवाई जाएगी, ताकि बेटियाँ भी ठीक से पढ़ सकें।
जितनी भी लाड़ली बहना हैं वे सभी आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी, उन्हें लोन भी मिलेगा जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। इस लोन का ब्याज मध्यप्रदेश की सरकार भरेगी।
इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को उद्यमिता के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिए जाएंगे।
गांवों में बहनों को रहने के लिए भू-खंड दिया जाएगा। शहर में माफिया से छीनी गई भूमि पर बहनों के रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा।
बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली बहनों से नहीं की जाएगी, बढ़े बिजली बिलों से बहनों को मुक्ति मिलेगी।
