लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून और अल्पवर्षा की वजह से खरीफ की फसलों की बुआई पर बड़ा असर पड़ा है. इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा फैसला लिया है. किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 75 जनपदों में 75 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जो 14 सितंबर यानी एक हफ्ते में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगी. इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे. सीएम योगी के निर्देशानुसार सभी 75 जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में एक-एक समिति बनाई जाएगी. इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और गन्ना विभाग के एक-एक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे.
Tubewell bill will not be taken
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है. अन्नदाता किसानों को कोई समस्या न हो इसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में भूराजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया है. साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने का आदेश दिया है. यही नहीं प्रदेश सरकार किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराएगी. किसानों को खेतों की सिंचाई में कोई समस्या न हो इसके लिए सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित का आदेश दिया गया है. वहीं ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाए जाने को कहा गया है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके.
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