नई दिल्ली: Modi Cabinet Decision today: मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है।
Read More: सीता माता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने उतार दिए कपड़े, सोशल मीडिया पर लीक हुआ वीडियो
Modi Cabinet Decision today साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा। पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। पिछली 23 दिसंबर को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा।
Read More: Rakhi Sawant Married to Adil Durrani: राखी सावंत ने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ रचाई शादी, ऐसे सुहागरात मनाने का किया फैसला!
Modi Cabinet Decision today अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। इसे ही एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी को मल्टी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत मंजूरी दे दी है।
Read More: एक साथ सात पुलिसकर्मियों के साथ संबंध बना रही थी महिला पुलिसकर्मी, रंगे हाथों पकड़ाई
Modi Cabinet Decision today पिछली कैबिनेट में यह हुए फैसले
Modi Cabinet Decision today मोदी कैबिनेट की पिछली बैठक 4 जनवरी को हुई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा।
Read More: पति के काम पर जाते ही घर में आता था तीन बच्चों की मां का आशिक, एक दिन कर गई कांड
Modi Cabinet Decision today केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किय़ा था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपये का सीधा निवेश होगा और इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है।
